गार्डेन राई/काठमाडौँ । सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षिकाको तलब बढाएर न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । अहिलेको पारिश्रमिक बढाएर मासिक आठ हजार पुर्याएको र सम्बन्धित स्थानीय तहले थप गरेर न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै जानकारी दिएका थिए ।
कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडमध्ये शिक्षामा १०.९३ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ८० अर्ब चार करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । जसमा बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीका लागि पाँच अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
यो वर्ष विनियोजित बजेटलाई मानिसले विभिन्न कोणबाट नियालिरहेका छन् । कतिले राज्यलाई भार भयो भनिरहेका छन् भने कतिपयले अव्यावहारिक बजेट ल्याएको पनि भनेका छन् ।
बजेट भाषणपछि सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणी उत्तिकै आइरहेका छन् । यस्तै बाल विकास केन्द्रका शिक्षिकाहरू पनि यो वर्षको बजेट भाषण सुनेर खासै सन्तुष्ट भएको भने पाइएन ।
सोलुखुम्बूको दूधकुण्ड हिमालय आधारभूत विद्यालयको बाल विकास शिक्षिका सुशीला गोतामेलाई हरेक वर्ष हुने बजेट भाषणले खिन्न बनाउँछ ।
उनलाई बजेट भाषण ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो– फुस्स’ भन्ने कथन जस्तै हुन्छ । यो वर्षको बजेट भाषणमा पनि आफूहरूका समस्यालाई खासै सम्बोधन नगरिएको उनको गुनासो छ ।
‘बाल विकास केन्द्रका शिक्षिकाहरूका लागि केही राहत होला कि भन्ने आशा थियो । खुसी त लागेको छ, तर सन्तुष्ट भने छैन ।’
१५ हजार तलब पुर्याएको कुरामा उनी भन्छिन्, ‘सान्त्वना दिने काम भने गरेको छ । तर प्रावि सो सरहको सुविधा दिने भनेर भनेको कति वर्ष भयो ? अझै यो व्यवस्था मिलाइदिएको छैन ।’
बालविकास केन्द्रमा शिक्षिकाहरू नै हुने भएकाले महिलाको समस्यालाई राज्यले वास्ता नगरेको उनको आरोप छ ।
अन्य कर्मचारी सोसरह समय दिनुपर्ने भए पनि आफूले पाउने सेवा सुविधा भने सीमित मात्र रहेको उनको दुखेसो छ ।
‘सरकारले तोकेको ६ हजार रुपैयाँ हो । तर एक प्रतिशत भ्याट कटाएपछि पाँच हजार रुपैयाँ नौ सय साठी मात्र तलब हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘नगरपालिकाले २०७६ सालमा चार महिनासम्म चार हजार रुपैयाँ थप गरिदिएको थियो । पछि बजेट छैन भनेर त्यो पनि रोक्यो ।’
विगत ६ वर्षदेखि शिक्षण अनुभवमा अप्रत्यक्ष रुपमा श्रम शोषण भएको उनको बुझाइ छ ।
आधारभूत विद्यालय सोताङ सोलुखुम्बूकी बाल विकास शिक्षिका मनकुमारी बस्नेतको पनि गुनासो उस्तै छ । बिहान १० बजेदेखि ३ बजेसम्म विद्यालयमा साना बालबालिकाहरूलाई पढाउँछिन् । उनीहरूको इच्छा अनुसार कसैलाई नचाउनमा व्यस्त हुन्छिन्, कसैलाई हँसाउन अनि फकाउनमा । तर पनि कहिलेकाहीँ अभिभावकको गुनासो आउन भने छाड्दैन ।
गुनासो फेरि नदोहोरियोस् भनेर उनी मेहनत गर्छिन् । तर आफ्नो गुनासो भने मनमै खुम्च्याउन बाध्य हुन्छिन् । राज्यले पनि नसुनेको उनको गुनासो अरु कसले सुनिदिने ? तर पनि उनी २०७१ सालदेखि यही पेसामा रमाउँदै आएकी छिन् ।
‘माग अनुसार सुनुवाइ भएको छैन । न योग्यताको कदर हुन्छ, न सम्मान नै मिल्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी इसिडी टिचरलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ ।’
बालबालिकाहरूलाई पढाउन सजिलो नहुने भएकाले बाल विकास केन्द्रका शिक्षिकाहरूको कामलार्ई सहज रुपमा नलिइदिन उनी आग्रह गर्छिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो काम हेर्दा मात्र सहज हो । तर व्यावहारिक रुपमा साह्रै गाह्रो पनि छ भनेर बुझिदिनुपर्छ ।’
यसअघि ६ हजार नेपाल सरकारबाट र दुई हजार स्थानीय तहबाट गरेर मासिक आठ हजार रुपैयाँ तलब लिँदै आएको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘तलब त बढायो यसमा खुसी छु । तर पर्याप्त भने होइन ।’
सगरमाथा आधारभूत विद्यालय नेचासल्यान गाउँपालिकाकी बाल विकास शिक्षिका लक्की शेर्पा बजेट भाषणले तलब बढाएको कुरामा खुसी छिन् । अहिले ६ हजार रुपैयाँ पाउँदै गरेको तलबमा नौ हजार रुपैयाँ थपिँदा उनको मुहारमा पनि खुसी थपिएको छ ।
उनी भन्छिन्, ‘मैले काम सुरु गर्दा तीन हजार थियो । पछि ६ हजार पुग्यो । अहिले १५ हजार पुर्याइदिएको छ । हाम्रो दुःखलाई केही भए पनि बुझे जस्तो लागेको छ ।’
बाल विकास केन्द्रका शिक्षिकाहरू काम अनुसारको दाम नभएको गुनासो गर्छन् । बजेट भाषणले नौ हजार तलब थपिदिए पनि कामको भार अनुसार सो तलब पर्याप्त नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बाल विकास केन्द्रलाई प्रावि सोसरहको व्यवस्था गरी सेवा सुविधा बढाउँदै सामाजिक स्तरीकरणलाई पनि हटाउन सक्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
