काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियाले बहुविवाहलाई छुट दिने कानुन बनाइँदै भन्ने कुरा भ्रममात्र भएको बताउनुभयो।
सिंहदरस्थित कानुन मन्त्रालयमा आज नेपाल महिला सङ्घसँगको भेटमा मन्त्री चौरसियाले बहुविवाहलाई छुट दिने प्रस्तावित कानुन भन्ने कुरा गलत र भ्रामक मात्रै भएको बताउनुभयो।
सङ्घका अध्यक्ष उषा रावत मिश्रले बहुविवाहलाई छुट दिनेगरी प्रस्तावित कानुन बनाउने काम हुन लागेको भए तत्काल रोक्न माग गर्नुभएको थियो।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुन गैरजिम्मेवारपूर्ण, प्रतिगामी एवं आपत्तिजनक रहेको नेपाल महिला सङ्घको ठहर छ।
सरकारले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा संशोधन गर्न एक विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थामा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अन्य महिलासँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा त्यस्तो महिलासँग विवाह गर्न चाहेमा विवाह गर्न सक्ने छ भन्ने प्रावधान राखिएको छ।
मुलुकी देवानी (संहिता), २०७४ ले स्पष्ट रूपमा कुनै पनि विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदा अर्को विवाह गर्न नपाउने र त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था नेपालको महिला आन्दोलनको एक ऐतिहासिक र कठोर सङ्घर्ष पश्चात् प्राप्त भएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको हो।
रासस
Discussion about this post