काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद् नियमवाली, २०७४ मा गरिएको पहिलो संशोधन खारेज गर्न माग गरेको छ ।
सोमबार बारले विज्ञप्ति निकाल्दै उक्त संशोधनले न्यायाधीश नियुक्तिमा विभेद गरेको र संविधान विपरीत रहेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको हो।
‘न्याय परिषद् नियमावली, २०७४मा गरिएको संशोधन, जसले लामो समयदेखि सेवा गरी आएका न्यायाधीशहरूको वरीयता क्रममा फेरबदल गरेको छ, तुरून्त खारेज गरियोस्। यो संशोधन फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि तहमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नढाइयोस्।’ बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
Discussion about this post