काठमाडौं । सरकारले जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले १८ भदौमा कित्ताकट खुल्ला गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो ।
२०७४ सालमा तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले देशभरी कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण हुन नदिन भन्दै जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए । दहितले बन्द गराएको कित्ताकाट अर्यालले फुकुवा गर्नुभएको हो ।
मन्त्रालयले भूमी व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र नापी विभाग लगायतमा यो निर्णय परिपत्र गरिसकेको छ ।
खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्न भन्दै मन्त्रालयले तीन वर्ष पहिले गरेको त्यो सर्वसाधारणका लागि अभिसाप बनेको थियो ।
कित्ताकाट गरेबापत प्रतिआना १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म नजराना बुझाउनु परेको गुनासो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ ।
दहित आफैले १३ वटा कम्पनी र व्यक्तिलाई भने जग्गा प्लटीङ गर्न पाइने निर्णय गरेका थिए ।
