काठमाण्डाै । वैशाख ३० गते हुने पालिका चुनावको आजदेखि आचारसंहिता लागू भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सही ढङ्गले गर्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धमा आचारसंहिता पालना गर्न राजनीतिक दल, उम्मेदवारलगायत सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
आचारसंहिताअनुसार समाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन हुँदैन । चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले कुनै प्रकारको मत सर्वेक्षण गर्न र प्रकाशन गर्न पाउने छैन ।
आचारसंहिता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, संवैधानिक निकाय, सबै सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, सबै सङ्घसंस्था तथा नागरिकले समेत पालना गर्नुपर्नेछ ।
आचारसंहिताअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सार्वजनिक निकायमा रहेका पदाधिकारीले सार्वजनिक स्रोतसाधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुनेगरी प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन चिह्न अङ्कित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टिसर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरनजस्ता साङ्केतिक सामग्री उत्पादन गर्न वा प्रदर्शन गर्न नपाइने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ ।
कुनै व्यक्तिको चरित्र हत्या हुनेगरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले प्रचारप्रसारको सिलसिलामा ७५ ग्रामसम्मको कागजमा ३ सय वर्ग इन्चसम्म आकारको एउटै रङ्गको पर्चा, उम्मेदवारको कार्यालयमा तीन गुणा तीनसम्म दलको झन्डा र त्यही नापको चुनाव चिह्न, उम्मेदवारले ‘ए फोर साइजको आफ्नो व्यक्तिगत पहिचानको विवरण वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
१८ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई प्रचारमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ । चुनावी प्रचारप्रसार बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म मात्रै गर्न पाइनेछ । आचारसंहिताअनुसार समाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन हुँदैन । चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले कुनै प्रकारको मत सर्वेक्षण गर्न र प्रकाशन गर्न पाउने छैन ।
आचारसंहिता अनुसार केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा बहालवाला जनप्रतिनिधिले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन पाउने छैनन् तर आफैँ उम्मेदवार भएका जनप्रतिनिधिले भने आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछन् ।
नयाँ पद सिर्जना गर्न वा रिक्त पदपूर्ति गर्न तथा सबै प्रकारका आर्थिक सहायता दिनसमेत बन्देज लगाइएको छ । चुनावी काममा बाहेक अरु सबै कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनामा पनि रोक लगाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सही ढङ्गले गर्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धमा आचारसंहिता पालना गर्न राजनीतिक दल, उम्मेदवारलगायत सबैलाई आग्रह गरेको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने आयोगले चेतावनी दिएको छ ।
आचारसंहिता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, संवैधानिक निकाय, सबै सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, सबै सङ्घसंस्था तथा नागरिकले समेत पालना गर्नुपर्नेछ ।
आचारसंहिताअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सार्वजनिक निकायमा रहेका पदाधिकारीले सार्वजनिक स्रोतसाधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुनेगरी प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन चिह्न अङ्कित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टिसर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरनजस्ता साङ्केतिक सामग्री उत्पादन गर्न वा प्रदर्शन गर्न नपाइने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ ।
कुनै व्यक्तिको चरित्र हत्या हुनेगरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले प्रचारप्रसारको सिलसिलामा ७५ ग्रामसम्मको कागजमा ३ सय वर्ग इन्चसम्म आकारको एउटै रङ्गको पर्चा, उम्मेदवारको कार्यालयमा तीन गुणा तीनसम्म दलको झन्डा र त्यही नापको चुनाव चिह्न, उम्मेदवारले ‘ए फोर साइजको आफ्नो व्यक्तिगत पहिचानको विवरण वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आचारसंहिता अनुसार केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा बहालवाला जनप्रतिनिधिले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन पाउने छैनन् तर आफैँ उम्मेदवार भएका जनप्रतिनिधिले भने आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछन् ।
१८ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई प्रचारमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ । चुनावी प्रचारप्रसार बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म मात्रै गर्न पाइनेछ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारका कुनै पनि उच्च अधिकारीले कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन गर्ने वा त्यसका लागि अनुदान दिनेजस्ता कार्य गर्न पाइने छैन । यसैगरी सबै प्रकारका सरुवा बढुवामा रोक लगाइएको छ ।
आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने आयोगले चेतावनी दिएको छ ।
Discussion about this post